वनाधिकार कानून को लागू करे सरकार – आइपीएफ आइपीएफ के अनिश्चितकालीन धरने से उठी मांग

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उमेश सिंह/ सत्यपाल सिंह,
म्योरपुर, सोनभद्र 13 अक्टूबर 2021, हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए आदिवासी बाहुल्य दुद्धी में वनाधिकार कानून को सरकार लागू करे। हर आदिवासी वनवासी दावेदार के दावे का सत्यापन कर उसे पुश्तैनी वन भूमि पर अधिकार दिया जाए। यह मांग आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट रासपहरी स्थित कार्यालय पर जारी अनिश्चितकालीन धरने में उठी।
धरने में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य दुद्धी में वनाधिकार कानून को विफल कर दिया गया है। ग्रामसभा से स्वीकृत दावे तहसील स्तर पर लम्बित पड़े हुए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दावों पर सुनवाई करने का आदेश दिया परन्तु सरकार ने इसे लागू नहीं किया। परिणामतः वनाधिकार कानून का लाभ आदिवासियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को नहीं मिल सका है। आइपीएफ का आंदोलन वनाधिकार कानून के लागू होने तक जारी रहेगा।
वक्ताओं ने लखीमपुर में किसानों के नरसंहार पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना के जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को अभी तक मंत्री परिषद् से बर्खास्त न कर भाजपा ने यह दिखा दिया है कि वह अपराधियों और हत्यारों का संरक्षण कर रही है।
धरने में आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, मजदूर किसान मंच जिला संयोजक राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, मंगरू प्रसाद गोंड़, मनोहर गोंड़, सिंहलाल गोंड़, महावीर गोंड़, उदित सिंह गोंड़, बेचनराम गोंड़ आदि उपस्थित रहे।
कृपा शंकर पनिका
जिला संयोजक
आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, सोनभद्र

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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