सोनभद्र। विगत दिनों अधिकताओं के मौलिक अधिकारों के विरोध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के विरोध में मेरठ बार एसोसिएशन के तत्वाधान में अधिवक्ताओं के महासम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुपालन और अहवाह्न पर 22 अक्टूबर को प्रदेश भर के अधिवक्ता संघों द्वारा अपने अपने जनपद में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देश के माननीय प्रधान मंत्री एवम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 23 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। सोनभद्र में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने कहा कि विगत कई वर्षों से अधिवक्ता समाज अपनी मांगों के समर्थन में समय समय पर आंदोलन कर रहा है पर उत्तर प्रदेश की सरकार अधिवक्ताओं की मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है जो बहुत ही दुखद है। और आज उन्ही मांगों के समर्थन में प्रदेश भर के अधिवक्ता संघों द्वारा एक जुट होकर 23 सूत्रीय मांग पत्र तैयार करके इस अपेक्षा के साथ देश के माननीय प्रधान मंत्री एवम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं की उक्त मांगे पूरी की जाए। श्री मिश्र ने कहा कि यदि जल्द उक्त 23 सूत्रीय मांग पूरी नहीं कि तो प्रदेश के अधिवक्ताओं को मजबूर होकर और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।श्री मिश्र ने कहा कि संयुक्त अधिवक्ता महासंघ लगातार अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करता रहा है आगे भी करता रहेगा। और अधिवक्ता हितों के लिए आगे जब भी कोई आंदोलन होगा उसका पूर्ण समर्थन संयुक्त अधिवक्ता महासंघ करता रहेगा।
