सोनभद्र
*एक्सप्रेसवे के समीप दुद्धी तहसील के म्योरपुर ब्लॉक में 1000 हेक्टेयर में बनेगा औद्योगिक हब*
*लंबित औद्योगिक परियोजनाओं के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश*
*बैंकों को ऋण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश*
जनपद में औद्योगिक निवेश को नई गति देने तथा निवेशकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, निवेश संबंधी प्रकरणों, भूमि उपलब्धता, बैंकिंग सहयोग तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर (औद्योगिक हब) स्थापित करने के लिए एक्सप्रेसवे के समीप दुद्धी तहसील के बभनी ब्लॉक में 1000 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन कर शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इससे जनपद में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित होंगे तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। यहॉ पर एक हजार हेक्टेयर में इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लाजिस्टीक क्लस्टर (आई0एम0एल0सी0) का निर्माण होगा। औद्योगिक हब के रूप में सोनभद्र को विकसीत करने की दिशा में बड़ा कदम है। आदिवासिय बाहुल्य अति पिछड़े जिले सोनभद्र को प्रदेश का नया औद्योगिक हब बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।
बैठक में जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया कि सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर एमएसएमई विभाग को भूमि हस्तांतरण की समस्त प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जाए, जिससे औद्योगिक विकास की योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारा जा सके।
बैठक के दौरान उद्यमी मित्र के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं में आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने ग्रीनको ग्रुप से संबंधित भूमि सीलिंग प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जेएसडब्ल्यू परियोजना की संयुक्त जांच आख्या एक सप्ताह के भीतर तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज एवं वन विभाग को निर्देशित किया।
बैठक में बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बैंकों में ऋण संबंधी आवश्यक चेकलिस्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित न होने की समस्या को संज्ञान मंें लेकर जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक को नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि दो दिवस के भीतर जनपद के सभी बैंकों में ऋण संबंधी चेकलिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए, ताकि आमजन एवं उद्यमियों को आवश्यक जानकारी सहज रूप से उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों को निर्देशित कियेे कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन बिना अनावश्यक विलंब के समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, प्रभागीय वनाधिकारी रॉबर्ट्सगंज आशुतोष कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा दिलीप तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर आशीष कुमार त्रिपाठी, सहायक आयुक्त उद्योग विजय कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, उद्यमी मित्र नितिन प्रकाश सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।
