*नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अनीश अहमद ने जनहित की मांग को लेकर डी० एम० के नाम का ज्ञापन उप जिलाधिकारी (ओसी) को ज्ञापन दिया।*

अशोक मद्धेशिया
संवाददाता चोपन
चोपन प्रीत नगर वार्ड नंबर 7 व अन्य वार्डों में रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की नोटिस दिए से लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर
राजस्व विभाग, रेल विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम बनाकर मौके का संयुक्त सीमांकन कराने की मांग किया। उसके उपरांत ही कथित अतिक्रमण हटाया जाये।
गुरुवार को चोपन नगर पंचायत
चेयरमैन प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वार्ड नंबर-03 प्रीतनगर नगर पंचायत चोपन के रहवासियों ने प्रार्थना पत्र देकर अगवत कराया कि 1372 फसली के खतौनी संख्या 435 का आधार बनाकर कई लोगों को कथित अतिक्रमण को 15 दिन में खाली करने की विभागीय नोटिस दी गई है, साथ में वार्ड नंबर तीन के रहवासियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 1372 फसली वर्ष में खतौनी संख्या 435 के कई खंड थे। जिसमें 435 के सभी खंड का कुल रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा था। जिसमें रेलवे के नाम महज 4 बीघा 16 बिस्वा (लगभग) दर्ज मालीकान था।
कार्यालय में उपलब्ध कागजातों के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि प्रार्थीयो के कथन में सत्यता है। यदि खतौनी संख्या 435 के 45 बीघा 3 बिस्वा में से 4 बीघा 16 बिस्वा रेल विभाग के नाम दर्ज है और शेष रकबा नई परती के नाम से खाते में दर्ज है तो ऐसी दशा में रेलवे विभाग 435 मी0 के सभी गाटो पर स्वामित्व का प्रदर्शन कर नोटिस दिया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि खतौनी संख्या 435 से बने कुछ हाल नंबरों पर नगर पंचायत चोपन का भी स्वामित्व व कब्जा है। ऐसी दशा में 1372 फसली के खतौनी संख्या 435 के सभी खंडों को तात्कालिक राजस्व नक्शा से या खतौनी संख्या 435 से बने हाल (वर्तमान फसली वर्ष व वर्तमान खतौनी संख्या) खतौनी नंबरों को दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रेल विभाग के जानकार व राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत के द्वारा पैमाइश कर व कराकर संयुक्त सीमांकन कराना चाहिए ताकि राजस्व अभिलेखों में जिस पक्ष की प्रविष्टि जहां हो उसका मौके पर सीमांकन हो जाए।
नगर पंचायत अध्यक्ष फरीदा बेगम ने जिलाधिकारी से मांग किया कि जनहित के इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर राजस्व विभाग, रेल विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम बनाकर मौके का संयुक्त सीमांकन कराने के उपरांत ही कथित अतिक्रमण हटाया जाये। जिससे किसी भी गरीबों के आशियाना बेवजह न उजड़ सके। इसके साथ ही चेयरमैन ने सहायक मंडल अभियंता पूर्व मध्य रेलवे चोपन को भी पत्र सौंपा है।